ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਸਤਾ ਇੰਧਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
