ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ (ਆਰ.ਸੀ.) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ (ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
