ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ UPI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। MDR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Paytm ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
