ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਮ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ—ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਗਲ਼ੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਜਮਾਓ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਢਕੋਲੀ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
‘ਆਪ’ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ “ਚੜ੍ਹਾਵਾ” ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਲੀਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ-ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
