ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 120 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਭੁਗਤਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਟਰਨਓਵਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 114(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
