ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Meta ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Meta ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Meta ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
