ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 15 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ‘ਲੋਕ-ਲਹਿਰ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼), ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀਜ਼/ਡੀ.ਆਈ.ਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟਸ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਅ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74,230 ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 14,846 ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 36,814 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 3,808 ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4,129 ਐਫ.ਆਰ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5,589 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਪ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 19,310 ਐਫ.ਆਰ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25,138 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
