ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ), ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ), ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ:
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
• ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
