ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇੇਰੇ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨ ਵਾਡੇਫੁਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਡੇਫੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਰਮਨੀ ਲਈ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਆਖਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
