ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ” ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨਿੰਗ” ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ” ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ” ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਜੂਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (MIDH) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
