ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਬ੍ਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਅਧੀਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਤਕਾਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਡਿਬ੍ਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
