ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ “ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਚਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
