ਐਡਮੰਟਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਪੂਰਣੀਯ ਨੁਕਸਾਨ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਐਲੀਸਨ ਕੁੰਟਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਊਬਰਟੀ ਬਲਾਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Your Province, Your Premier ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। “ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਨਾਲ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ Egale Canada ਵਰਗੀਆਂ LGBTQ+ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Egale ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,” Egale ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਨਟ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਗੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਐਲਬਰਟਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਹੀਦ ਨੇਂਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ — ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਨਾਉਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਹਾਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ: “ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਅਕਤੀਕਤ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
