ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਹੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।