ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਓਸੀਆਈ (OCI) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਓਸੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਓਸੀਆਈ ਪੋਰਟਲ , ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ I ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ I
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਗ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ I
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਆਟੋ-ਫਿਲ ਹੋਣ , ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ I
ਕੀ ਹੈ ਓਸੀਆਈ
ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ I
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸੀਆਈ (OCI) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੁਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰਾਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ I
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (FRROs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ I ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਗਭਗ 2000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
