ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ (Meta), ਗੂਗਲ (Google) ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ (TikTok) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਮਾਈ ਦਾ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 144-179 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਕਾ ਵੇਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
