ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਲ 1,977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 958 ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਟਾਈਮਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ (ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ) ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ “ਪੰਥਕ ਵੋਟ” ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕ੍ਰਵਿਊਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2027 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਤਾਂ 2027 ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
