ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 615 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18.54 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.22 ਲੱਖ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ A ਤੋਂ H ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੁਲ਼ ਬਿਲ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
