ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀ-3 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CILA) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ-3 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੱਟਆਫ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
