ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਲਾਗੂ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 09.09.2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਮਨੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਉਟਲੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਿਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਿੱਤਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 26.05.2025 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 22.04.2024 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
