ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ CISF ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 296 CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਮਈ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ- ਲਈ ਕੁੱਲ 35,340 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17,000 ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12,400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3,300 ਕਿਊਸਿਕ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 7,000 ਕਿਊਸਿਕ ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *