ਓਟਾਵਾ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਸਫਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ 32,400 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1,600 ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐਸਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਫਿਊਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਮੀਰਾ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ।
2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 36,000 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
