ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1. ਪੰਜਾਬ 2026 ਵਿੱਚ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ 7-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
4. ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
5. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ₹250 ਕਰੋੜ / 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹25 ਕਰੋੜ / 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ
6. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹3,000; ਔਰਤਾਂ, SC/ST ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ₹4,000
7. EV, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, IT/ITeS, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 25% ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
8. ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25% ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
9. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬੀਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ
