ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ 0.4% ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। PTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPI ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ UPI ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ UPI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ MDR ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। UPI ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPI ‘ਤੇ MDR ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
