ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਤੀਜੇ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਲਜੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ (ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ) ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
LG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਡਿਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ।
LG ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
