ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ “ਭਿਖਾਰੀ-ਮੁਕਤ” ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,’ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’
ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਧਾਰਾ 27(9) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਡੀਐਨਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ‘ਭਿਖਾਰੀ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।”– ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ ?
- ਬੱਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਅਕਸਰ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਚਾਅ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
- ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
- ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
- ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।– ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ, ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਸਕੀਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਗੁੰਜੀਤ ਰੂਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਆਦਾ
ਉਪ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿਗਨਲ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
