ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAGA) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਵੱਲੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
