Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2020 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।
