ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਪੀੜਿਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਸਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਣੇ 8-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
