ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹55.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹42 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
