ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ।
ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਉਕਸਾਵੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
