युवाओं को घरों से परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने और वापस घर छोड़ने के लिए 9200 बसों की व्यवस्था
नेशनल टाइम्स ब्यूरो : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में दूसरी सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने सीईटी की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। प्रदेशभर से सीईटी ग्रुप-सी के लिए 13 लाख 87 हजार युवाओं ने आवेदन किया। इन आवेदकों की 26 व 27 जुलाई को परीक्षा ली जा रही है। युवाओं को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने और वापस छोड़ने के लिए 9200 बसों की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि बस सुविधा के लिए युवाओं से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों के अलावा प्राइवेट स्कूलों की बसों को भी सीईटी परीक्षा के लिए तैयार किया है। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों से आग्रह किया था, ताकि युवाओं और बेटियों को सुविधा मुहैया करवाई जा सके। परीक्षा के समय युवतियों के साथ परिवार का एक सदस्य भी पेपर के समय फ्री में यात्रा कर सकता है।
कांग्रेस ने लंबे समय तक भ्रष्टाचार किया
मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लंबे समय से उन पर केस चल रहा था जिसकी जांच चल रही थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक कई गलतियां और भ्रष्टाचार को किया हुआ है जो किसी न किसी दिन तो सामने आने ही थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर गरीब वर्ग को और गरीब और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अमीर बनाने का काम किया, इनमें एक नाम रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के संबंध में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि श्री भगवंत मान की सरकार के पीछे दूसरी ताकतें काम कर रही हैं जिसके कई कामों का तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पता नहीं होता है।
एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। इस संगठन ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने अमेरिका के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इन संगठनों द्वारा लोगों में भय का माहौल बनाकर दहशत पैदा करना है। दूसरे देशों को भी ऐसे कदम उठाने होंगे।
