ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਹੈ, ਜੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੋਟ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਿਡਊਟੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਿਡਊਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਿਡਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟ ਿਡਊਟੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
