ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 100% ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰੀ ਲਵਲੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
