ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਿਊਸੈਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਲ ਰਿਹਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
