ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 78 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼” ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
