ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਫੈਦ ਵਾਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ “ਟੈਟੂਇੰਗ” ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੋਲ਼ੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ”ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ” ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਥ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਓਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
