ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1,001 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 401 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,001 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ
ਮੁੰਬਈ ਵਾਂਗ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
