ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $115 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700,000 ਤੋਂ 100,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ FTA, ਜੋ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $58 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨਗੇ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੇ. ਮਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
