ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA), 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
