ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
