ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਅਨਾਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਾਰ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
CPEC ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (CPEC) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 69 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫਗਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
