ਭੋਪਾਲ : ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਮੀਅਤ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ: ਮਦਨੀ
ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਜੇਹਾਦ’ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ‘ਜੇਹਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਲਵ ਜੇਹਾਦ,” “ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ,” ਅਤੇ “ਸਪਿੱਟ ਜੇਹਾਦ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੇਹਾਦ ਹੋਵੇਗਾ,” ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮਦਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਹਾਦ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਹਾਦ ਇੱਥੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ “ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰਾ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਦਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਦਨੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
