ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਓਨਟੇਰਿਓ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ — ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-5, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਓਨਟੇਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 5 — ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-5 ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਓਨਟੇਰਿਓ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ
ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਓਨਟੇਰਿਓ ਦੀ ਸੁਪੀਅਰ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨੌਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
