ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
