ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। TRAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ (AGR) ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ (SUC) ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
