ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation in India) ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ (US-Iran Talk) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Strait of Hormuz Blocked) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $75 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ OMCs ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ OMCs (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
