ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
“ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਪੇਪਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ, ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
