ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜੂਨ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹੇਂਦਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਾਕ 29 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2013 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
