ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 39 ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
